नागरिक अपेक्षाः उत्तरदायी सरकार

(नागरिक दैनिक, २०७० चैत २४ गते)

२०६२/०६३को जनान्दोलन र त्यसको लगत्तै भएको वृहत शान्ति सम्झौतासँगै नेपाली राजनीतिले गणतन्त्रतर्फको ऐतिहासिक संक्रमण गर्यो। तर त्यो संक्रमणलाई व्यवस्थित गरेर नयाँ नियमित प्रक्रियालाई स्थापित गर्न नेपाली राज्य र राजनैतिक दलहरु अझैसम्म समर्थ भएका छैनन्। संक्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख चारवटा कार्यभारहरु थिए— १) हतियार र लडाकाको व्यवस्थापन, २) संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापन, ३) समावेशी राज्य पुनर्संरचना सहितको मानवअधिकारमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, र ४) जनताप्रति उत्तरदायी जननिर्वाचित संसद र सरकार।

हतियार व्यवस्थापन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्थापनासँगै दुईवटा कार्यभारहरु पुरा भएकाले संक्रमण व्यवस्थापनको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जस्तो देखिन्छ। तर यि दुईवटा कार्यहरु मूल कामका लागि वातावरण बनाउने र सहजीकरण गर्ने प्रबन्धसँग बढि सम्बन्धित थिए। संविधान बनाउने मूल कार्यभार बाँकी नै छ। संक्रमणकालिन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको विशेष निर्देश पछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजी सम्बन्धी आयोग निर्माणका लागि पुनः गृहकार्य भइरहेको र संविधान निर्माणका हकमा पहिलो संविधानसभाले विषयगत समितिमा गरेका छलफल/निर्णहरुको स्वामित्व लिने सहमतीजस्ता पछिल्ला विकासहरुले हामी धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन।

हामी जति हतप्रभ र निराश भएर समग्र प्रक्रियाको टिप्पणी गरिरहेका छौं त्यो या त नयाँ व्यवस्था र प्रणालीसगँ हाम्रा चुलिएका अपेक्षाका कारणले भएको छ, वा समग्र रुपान्तरण  प्रक्रियाको स्वामित्व लिन नसकेको वा नचाहेको मानसिकताले निम्त्याएको छ। नागरिक समाज वा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरुबाट विभिन्न माध्यम र स्वरुपबाट आइरहेका  प्रतिक्रियाहरु आमरुपमा पहिलो कारणका उपजहरु हुन् भन्ने नै देखिन्छ। र त्यो स्वाभाविक पनि मानिन्छ। राज्यसँग नागरिकका अपेक्षाहरु हुन्छन् र राज्यप्रणाली र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलहरु  ति अपेक्षाहरु पुरा गर्न जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने भावना नै यसले मुखरित गरेको छ। तर राज्य यो विषयमा संवेदनशील र जिम्मेवार हुन सकेन भने के हुन्छ? उत्तर सहज छ, राज्य र कानूनप्रति, राजनैतिक नेतृवप्रति, फेरी जनताको भरोसा टुट्न थाल्छ, अनि आफैं केही गर्ने प्रयत्नहरु थाल्छन्। तल पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकार र दलहरु संवेदनशील र उत्तरदायी हुननसक्दा नागरिकहरुले देखाएका केही प्रतिनिधि प्रतिक्रियाहरु र त्यसको राजनैतिक मूल्यको चर्चा गरिए गरिएको छ।

प्रतिक्रिया १ः दोस्रो संविधानसभा चुनाव अघि विभिन्न राजनैतिक दलहरु खासगरी पुराना दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमा रहेका जनजाती नेताकार्यकर्ताहरुले ‘विद्रोह’ गरी पार्टी गठन गरे। यो विकासका पछाडी विदेशी नियोग र संस्थाहरुले सशक्तिकरणको नाममा विभिन्न परियोजना मार्फत् त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रवद्र्धन गरेको वा नेकपा माओवादीले आफ्नो दललाई सुदृढ पार्न अन्य दलहरुको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न खोजेको यथार्थ धेरैले थाहा पाएकै विषय हो। स्वार्थप्रेरित नेतृत्वलाई छाडेर त्यो समुदायका मानिसहरुले राज्य सञ्चालन र अन्य स्रोतको प्रयोगमा आफूहरु बञ्चिन भएको वा पछाडी पारिएको भन्ने महशुस नगरेको भए अन्य शक्तिहरुले त्यसमा खेल्ने ठाउँ पाउने थिएनन्। शासन प्रणालीलाई समावेशी र स्रोतहरुको पहुँचमा समानता जस्ता यसका मूल भावनाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

प्रतिक्रिया २ः स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने माग गर्दै टुँडिखेलमा शारदा भुसाल झाले टाउको मुण्डन गरेर सेतो वस्त्रमा तत्कालिन राज्यसत्ताको क्रियाकर्म समेत गरिन्। झट्ट हेर्दा त्यो कुनै व्यक्तिको बहुलठ्ठीपनजस्तो पनि देखिन्छ। तर १५ वर्ष यता स्थानीय सरकारमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छैनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, र सरकारको सेवा सुविधामा जनताको पहुँचमा सुधार हुन सकेको छैन। राजनैतिक दलहरु स्थानीय सरकारको चुनाव गराएर त्यसलाई जनप्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ठोस काम गरिरहेका छैनन्। र शारदाकोको विरोध सरकार र दलहरुको अनुत्तरदायी रवैयाप्रति नागरिकको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो।

प्रतिक्रिया ३ः सशस्त्रद्वन्दका समयमा सरकारी र माओवादी पक्षबाट भएका ज्यादतीले हजारौं परिवार पिडित छन्। निहत्था मानिसहरु मारिए, यातनाको शिकार भए, अपहरण र वेपत्ता पारिए, र घरसम्पत्ती कब्जा भएर विस्थापित पनि भए। वृहत शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समयसम्म पनि ति घाउहरुमा मलम लगाउने काम भएको छैन। विभिन्न समूहमा संगठित भएका द्वन्दपिडितहरुले न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। द्वन्दमा मारिएका र वेपत्ता भएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरु र पीडकहरुको बारेमा सत्य जान्न चाहिरहेका छन्।

गोर्खाका नन्दप्रसाद र गंगामायाअधिकारी दम्पत्ती वा वेपत्ता परिवारको न्यायका लागि क्रियाशिल रामकुमार भण्डारीले वा मैना सुनुवारकी आमाको न्यायको निरन्तर लडाईं, वा परिवारका सदस्यहरुका हत्याका दोषीहरुलाई कारवाही गराउन न्यायको लडाईमा लागेका सुमन अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठ केही प्रतिनिधि घटना र पात्रहरुमात्र हुन्। युद्वमा मानिसहरु मारिन्छन्, त्यो कटु सत्य हो। तर युद्वमा हतियार लिएर लड्न निस्किएका व्यक्तिहरुको त्यो नियतिलाई मात्र सामान्य मान्य सकिन्छ। निहत्था व्यक्तिहरु, बालबालिकाहरु, वा पेशामा क्रियाशिल शिक्षक वा पत्रकारहरुका प्रति लक्षित सबैखाले यातना र पिडा अपराध हुन्। हामीले यति सामान्य तथ्यलाई बङ्ग्याएर भविष्यका लागि गलत नजिर स्थापित गर्नु हुँदैन। शान्तिप्रक्रियाको भावनालाई आत्मसाथ गरेर मेलमिलापतिर समाजलाई लैजान आवश्यक छ, तर पुराना घाउहरु विर्सिदेउ भनेर पिडितहरुलाई हामी भन्न सक्दैनौ। अरुका लागि ति पुराना भए पनि भोग्नेले प्रतिदिन त्यो पीडा लिएर बाँचिरहेको छ। त्यसैले राज्यले कानून बनाएर सबैलाई आममाफी दिन खोज्नु पनि हुँदैन। पिडित र तिका परिवारको इच्छामा मात्र क्षमादान दिन सकिन्छ। सत्य जान्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई राज्यले सम्मान गनुपर्दछ।

प्रतिक्रिया ४ः  अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदनको आग्रह गर्दै यही चैत्र १७ गतेदेखि अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले शान्ति बाटिकामा आमरण अनसन शुरु गरेका छन्। युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराधजस्ता विषयहरुमा कारवाही गर्न राष्ट्रिय सरकारहरु सक्षम नभएमा वा अनिच्छुक भएमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले त्यस्ता घटनाहरुलाई आफ्नो कारवाहीको दायरामा लिन सक्छ। तर विधान अनुमोदन भएपछिका घटनाहरुमा मात्र त्यो आकर्षित हुन्छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरुले चाहेमा अदालत स्थापना भएको वर्ष सन् २००२ सम्मका घटनाहरु भने हेर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको न्यायधिशहरुको मण्डलका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणका बेला उनले तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरु र तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतलाई भेटेर रोम विधान पाश्चातदर्शी नभएको विश्वास दिलाएका थिए। प्रचण्डले प्रत्युत्तरमा त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले लिने बताएका थिए। पहिलो संविधान सभाले नै यस सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव परित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश पनि गरिसकेको हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो अनुमोदन हुन सकेन। यसमा विमती राख्ने प्रमुख दुई शक्तिहरु नेपाली सेना र तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग सम्बन्धित शक्ति हो द्वन्दकालमा क्रुर अमानीय व्यवहार र युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार छन्। तर उनीहरु विगतका ति कामका लागि आकर्षित हुन्छ भनेर मात्र डराएका होइनन् किनकी त्यो लागू हुँदैन भन्ने विधानको सामान्य नियम जोसुकैले पढ्न र थाहा पाउन सक्छ। डरलाग्दो पक्ष के हो भने उनीहरु भविष्यमा हुने अमानवीय व्यवहार र युद्ध अपराधका लागि पनि उन्मुक्ति चाहान्छन्। उनीहरुको लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमा प्रतिवद्वता छैन भन्ने नै प्रमाणित गर्छ यसले। यो नेपाली लोकतन्त्रका लागि नै ठूलो आन्तरिक चुनौती हो।

नेपालका राजनैतिक दलहरु लोकतन्त्रलाई साँच्चै संस्थागत गर्न प्रतिवद्ध हुन् भने भविष्यमा अमानविय व्यवहार र युद्ध अपराध हुन दिँदैनौ, भएमा दण्डका भागिदार बनाउँछौ भनेर किन औपचारिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सक्दैनन्? के दलहरु पनि आफ्ना लागि त्यो बाटो खुला राख्न चाहान्छन् त? यो प्रश्न लोकतन्त्र, मानवअधिार र नागरिक सुरक्षाप्रति सरकार र दलहरुको प्रतिवद्धताको ठूलो परीक्षण पनि हो। यसलाई अनुमोदन गरेर सरकारलाई कुनै थप दायित्व सृजना हुने वा आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुने होइन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोकतन्त्र, मानवअधिार र नागरिक सुरक्षाप्रति प्रतिवद्धता जनाउने अवसरमात्र हो।

तर सरकार र दलहरु जिम्मेवार र संवेदनशील हुन सकेका छैनन् अथवा उनीहरुलाई प्रभावमा राखिरहेका शक्तिहरुको प्रभावलाई थेग्न सकिरहेका छैनन्। देशका कानून मन्त्रीले यसमा हाम्रो केही चल्दैन भनेका खबरहरु पनि आएका छन्। हामी सरकारलाई र माननीय मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहान्छौं— सार्वभौमसत्ता जनतामा छ, जनताका प्रतिनिधिको रुपमा त्यो सबै निर्णय लिने अधिकार हामीले तपाईंलाई दिएका छौ। कृपया जनताले दिएको शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस् र जनभावनाको आदर गर्नुहोस्।

सरकार र राजनैतिक दलहरु संवेदनशील र उत्तरदायी हुन नसकेको बेला कृष्ण पहाडीले माग पुरा गराउन आमरण अनसनको बाटो लिनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ। तर यो र माथि चर्चा गरिएका नागरिक प्रतिक्रियाहरु सरकार र राजनीतिक दलहरु निरन्तर अनुत्तरदायी बन्दै गएको कारणले आएका हुन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। यसले सरकार र दलहरुप्रति नागरिकको विश्वास टुटदै गएको सङ्केत गरेको छ। नागरिक समुदायका तर्फबाट आउने यस्ता प्रतिक्रियाहरुलाई सरकार र राजनैतिक दल विरोधी गतिविधिको रुपमा बुझिनु हुन्न। बरु सरकार र दलहरु जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनुन् भन्ने आम अपेक्षालाई अभिव्यक्तिको रुपमा लिनुपर्छ। र सरकारले त्यसलाई संवेदनशील र उत्तरदायी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ।