द पोष्ट: प्रेसको सिमा र शक्तिको कथा

केशव सिग्देल

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १९९३मा मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय
गरेपछि यो दिवसको सेरोफेरोमा संसारभरि नै प्रेस स्वतन्त्रतका सम्बन्धी छलफल र परम्परागत शैलीका समारोहहरु भइनै रहेका हुन्छन् । तर संसारभरि लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लागि विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरु भएपनि मौलिक अधिकारहरुमाथि धावा बोल्ने क्रम रोकिएको छैन । अमेरिका देखि भारतसम्म र हाम्रै देशमा पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी र गैरसरकारी प्रयत्नहरु भइ नै रहेका छन् ।

नेपालमा हालसालै अनलाइन मिडिया संचालन सम्बन्धी निर्देशिकाबाट प्रकाशन पूर्व नै सामाग्रीमा सेन्सरसिप लागू गर्ने आशय देखिए पछि त्यसको विरोध भएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन स्थालहरुलाई पनि सिमित गर्ने प्रयास शुरु गरेको छ । अब के बोल्ने, कहाँ बोल्ने भन्ने कुरा सबै प्रशासनकै खटनपटनमा बोल्नु लेख्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्न खोजिएको हो भने अभिव्यक्तिको अखण्डित संवैधानिक अधिकारको सुरक्षा पनि उत्तिकै पेचिलो विषय बनेको छ । सरकारले जनतालाई सहि सूचना दिन नखोज्ने र सूचना दिने व्यक्ति वा मिडियालाई विभिन्न कानूनी प्रावधानका आधारमा दण्डित गर्ने र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्न झन् बढ्दै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा सन् २०१७ मा निर्मित स्टेभेन स्पेलबर्गको द पोष्ट नामक फिल्मले प्रेस स्वतन्त्रताको सिमा र शक्तिको विषयलाई कसरी उठाएको छ र हाम्रो सन्दर्भका त्यो कसरी सान्दर्भिक छ भनेर छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
द पोष्टको कथानक लिस हाना र जोस सिंगरले तयार गरेका थिए । फिल्ममा क्याथरिन ग्राहाम एक अमेरिकी पत्रिकाकी पहिलो महिला प्रकाशक हुन्छिन् र ब्रेन ब्राड्ली त्यसको कार्यकारी सम्पादक । कथाले १९७१को सेरोफेरोको समयलाई समातेको छ जसले भियतनाम अमेरिका युद्धका बारेमा अमेरिकी सरकारले आफ्ना जनतालाई ढाँटेर गलत सूचना दिएको सम्बन्धी विषयलाई उजागर गरेर जनताको सत्य जान्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न प्रेसले गरेको प्रयासलाई समेटेको छ ।

कथा अनुसार डानियस एल्सबर्ग नामक एकजना सैन्य विश्लेषकले भियतनाममा अमेरिकी सेनाले हार्ने निश्चित भएको पहिले नै थाहा हुँदा हुँदै पनि अमेरिकाले निरन्तर सेना पठाएको सम्बन्धी गोप्य दस्तावेज द न्यूयोर्क टाइम्सलाई चुहाएको घटना देखाइएको छ । भियतनाम युद्ध सम्बन्धी त्यो “युनाइटेड स्टेट्सभियतनाम रिलेसन्स १९४५१९६७” शिर्षकको प्रतिवेदन अमेरिकी इतिहासमा पेन्टागन पेपर्सका नामले प्रख्यात छ । तर सरकारले कानून बमोजिम गोप्य भनि वर्गिकृत कागजातहरु छाप्न नमिल्ने प्रावधानका आधारमा अदालती आदेश मार्फत् त्यसको प्रकाशनलाई रोक्न सफल हुन्छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सलाई समाचार छाप्न रोक लागेपछि द वासिङटन पोष्टका पत्रकार बेन बाग्दाकियनले त्यो कागजात चुहाउने स्रोत पत्ता लगाएर फेरी ति गोप्य कागजातहरु आफ्नो सम्पादक र प्रकाशककहाँ पुर्याउँछन् । त्यसपछि प्रकाशक र सम्पादकका अगाडी अब अदालतले नै गोप्य मानिएको सरकारी दस्तावेज नछाप्नु भनि दिएको आदेशको उल्लंघन गर्दा प्रकाशन गृह नै बन्द हुनसक्ने एउटा स्थिति र करोडौं अमेरिकी जनताले भियतनाम युद्धको सच्चाइ जान्न पाउने अधिकार अर्कोतिर रहन्छ । आफ्ना बाबु र लोग्ने दुबैको मृत्युपछि प्रकाशकको अभिभारा सम्हालिरहेकी पोष्टकी प्रकाशक क्याथरिनलाई यो कथा छाप्ने निर्णय लिन निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

उनको पत्रिकाका पुरुष सम्पादकको दबाब, र उनका साथी रक्षा सचिव म्याक नमारा आदिको चेतावनीका बाबजुद उनले प्रेसको शक्ति र सामथ्र्यको मानक स्थापित गर्ने गरि जोखिम लिन तयार भएर त्यो कथालाई छाप्ने निर्णय गर्छिन् । त्यसपछि यो घटना अमेरिकी सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्छ । अमिरीकी इतिहासको सत्य घटनामा आधारित यस फिल्मले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्राको दायरको बारेमा गरेको निरुपणलाई महत्वका साथ देखाएको छ । उक्त फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा एउटा नयाँ मूल्य स्थापित गर्न सफल भएको छ । पहिलो, प्रेसलाई नियमन गर्ने कानूनहरु प्रेसलाई प्रकाशनपूर्व नै कुनै सेन्सरसिप लगाउन नमिल्ने नजिर त्यसले स्थापित गरिदियो । दोस्रो, सरकारहरु प्रशासन संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्छन् जसलाई जिम्मेवार बनाउने शक्ति र दायित्व प्रेसमा छ भन्ने कुरालाई पनि प्रष्ट गरिदियो । 

पछिल्लो समय प्रेस आफैं एउटा शक्तिको रुपमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेर यसलाई चौथो अंग भन्ने गरेको पाइए पनि सरकारहरु अनुदार हुँदै गइरहेको र आफू अनुकूल नहुँदा प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न मुलुकहरुमा अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रुपमा संवैधानिक रुपमा सुरक्षित गरिएको त छ । तर प्रेसले आफ्नो शक्तिलाई उचित माध्यमबाट परिचालन गर्न नसक्दासम्म त्यसको आवश्यकताको बोध आम मानिसहरुले गर्न सक्दैनन् । र सरकारले विभिन्न बाहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहन्छ । अहिलेको जस्तो भिज्युल कल्चर (दृष्य संस्कृति)को युगमा मानिसहरुलाई छिटो प्रभावित पार्ने शसक्त माध्यम मध्ये फिल्म पनि एक हो । त्यसैले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको बहाली र उपभोगका लागि पनि जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्न फिल्महरु बलिया माध्यम हुन सक्छन् ।
विश्व परिदृष्यलाई हेर्ने हो भने पत्रकारितालाई कथानाक बनाएर उल्लेख्य संख्यामा फिल्महरु बनेका देखिन्छन् । ओर्सन वेल्सको सिटिजन केन (१९४१), एलन जे पाकुलाको अल द प्रेसिडेन्ट्स मेन (१९७६), टम म्याककार्थीको स्पटलाइट (२०१५) केही चर्चित उदाहरण हुन् । भारतीय फिल्म उद्योगमा पनि पत्रकारिताको सेरोफेरोमा मूलधारका फिल्म बन्ने क्रम बढेको छ । नाम चलेका त्यस्ता भारतीय फिल्महरुमा मधुर भण्डारकरको पेज थ्री (२००५), अनुषा रिजभीको पिप्ली लाइभ   (२०१०), गोपाल बर्माको रण (२०१०), एस.शंकरको नायक (२००१) आदि पर्छन् । पत्रकारितालाई नै मूल कथावस्तु बनाएर अहिले सम्म नेपाली फिल्म निर्माण भएको देखिन्न । नेपाली फिल्म उद्योगमा सक्रिय निर्माता, निर्देशक र स्क्रिप्ट लेखकका लागि विषयवस्तुको हिसाबले यो एउटा नयाँ प्रयोगको क्षेत्र हुन सक्छ । सँगसँगै त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा आम मानिसहरुमा चेतना अभिवृद्धि गर्न पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Read the article at Gorkhapatra Online